कथन और तर्क ( Statement & Argument )

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आज की हमारी यह पोस्ट Reasoning बिषय से सन्बन्धित है , इस पोस्ट में हम आपको पेपर कथन और तर्क ( Statement & Argument ) PDF in Hindi करने की LInk उपलब्ध कराऐंगे ! Link पर क्लिक करके आप PDF को Download कर पाएँगे ! जो कि आपको आने बाले सभी प्रकार के Competitive Exams में काम आयेंगी !

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कथन और तर्क ( Statement & Argument ) PDF in Hindi

1. कथन: क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पेसेंजर ट्रान्सपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए ?

तर्क:

I. हां, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए।
II. नहीं, ऐसे परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है।
III.हां, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट कंपनियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है।

केवल I ठोस है
केवल I और II ठोस हैं
केवल II और III ठोस हैं
I, II और III सभी ठोस हैं
इनमें से कोई नहीं

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Answer – E

2. कथन: क्या, IITs और IIMs जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए ?

तर्क:

I. हां, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं।
II. नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए।
III.नहीं, ये संस्थान, निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हैं।

केवल I ठोस है
केवल II ठोस है
केवल III ठोस है
केवल I और III ठोस हैं
इनमें से कोई नहीं

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Answer – E

3. कथन: क्या भारत में संसद के चुनाव देशभर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए?

तर्क:

I. हां, ऐसे चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका है।
II. हां, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी।
III.नहीं, कुछ अन्य देश अलग-अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं।

कोई ठोस नहीं है
केवल I ठोस है
केवल II ठोस है
केवल III ठोस है
केवल I और II ठोस हंै

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Answer – A

4. कथन: क्या देश में केंन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए ?

तर्क:

I. नहीं, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चांिहए ?
II. नहीं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होते हैं अतः वेतन ढांचा अलग-अलग होना चाहिए।
III.हां, सभी सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए उनसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे वे केन्द्र सरकार के साथ काम कर रहे हों या राज्य सरकार के साथ।